देश में एक सशक्त तालाब प्राधिकरण गठित हो, जो सबसे पहले देशभर की जल-निधियों का सर्वे करवा कर उनका मालिकाना हक राज्यों के माध्यम से अपने पास रखे, यानी तालाबों का राष्ट्रीयकरण हो। फिर तालाबों के संरक्षण, मरम्मत की व्यापक योजना बनाई जाए।
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