केरल हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि आखिर वह आरोग्य सेतु को अनिवार्य कैसे कर सकती है। उसने सवाल उठाया है कि अगर कुछ लोगों के पास स्मार्टफोन न हो, तो क्या उन्हें दफ्तर में प्रवेश से रोका जा सकता है? दूसरी बड़ी आपत्ति इस ऐप के जरिए लोगों की निजता में सेंध को लेकर है।
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