राजनीति: निजता की सुरक्षा को चुनौती

भारत सरकार को भी यूरोपीय संघ की तरह ‘जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन’ जैसे सख्त कानूनों का रुख करना चाहिए, ताकि नागरिकों की निजता को सुरक्षित रखा जा सके। जहां नागरिक खुद जागरूक नहीं हैं वहां सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। साथ ही बाजार में बड़ी कंपनियां जिस तरह का एकाधिकार चाहती हैं, उस पर भी नियंत्रण लगाया जाए।

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Milan Tomic

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