पिछले कुछ सप्ताह से चीन की तरफ से मिले छोटे स्तर के एफडीआई प्रस्तावों को मंजूरी देने का काम शुरू कराया गया है। इसके लिए गृह, विदेश, कॉमर्स, इंडस्ट्री मंत्रालयों के साथ नीति आयोग के अफसरों की एक समन्वय समिति बनाई गई है।
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नहीं सुलझ रहा एलएसी विवाद, इधर सरकार ने शुरू की चीनी निवेश को मंज़ूरी देने की प्रक्रिया
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