सरकार को अपनी ओर से उन व्यवसायों या कॉरपोरेट घरानों के लिए बराबरी के स्तर पर आकर मदद करनी चाहिए, जिन्हें अपने सभी कर्जों का भुगतान करने के बाद भी नया कर्ज नहीं मिलता है और उन्होंने अपनी प्रमुख परिसंपत्तियां बेच कर भी कर्ज चुकाने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है।
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