किसी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार से वंचित करने की कानूनी प्रक्रिया कहती है कि इसके लिए सरकारी अधिकारी को उस व्यक्ति को नोटिस देना चाहिए और बताना चाहिए कि किन आधारों पर उनका सरकारी दस्तावेज, खासतौर से राशन कार्ड फर्जी है। लेकिन हैरत है कि देश में शायद ही किसी अधिकारी ने राशन कार्ड को फर्जी बता कर उसे निरस्त करने से पहले इस कानूनी प्रक्रिया का पालन किया होगा।
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