साइबर हमलों से सरकारी तंत्र भी न बच पाएं तो यह एक गंभीर बात है। ऐसे में आम जनता के साइबर हितों को सुरक्षित रखने की बात क्या ही की जाए? पिछले डेढ़ साल के दौरान आम और खास लोगों के बैंक खातों, निजता यानी पहचान से जुड़े डाटा पर हाथ साफ करने के मामलों में करीब साढ़े छह सौ फीसद का इजाफा हुआ है।
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