सरकार करों के सरलीकरण के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मांग और खपत के स्तर को बढ़ा सकती है। सार्वजनिक निवेश के माध्यम से रोजगार सृजन और लोगों को नगदी और वस्तुओं के रूप में सहायता दे सकती है। इससे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी, मांग संबंधी अनिश्चितता समाप्त होगी, निजी निवेश में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था चल निकलेगी।
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